सचेत नेपाली पार्टी logo
प्रेस विज्ञप्ति

सर्वोच्चले फ्रस्टेसनमा गरेको हो आजको फैसला जसले संसदको सर्वोच्चता अस्विकार गरेको छ । ओली लगामबिहिन जंगली घोडा चढेर दौडिन खोज्दै थिए अदालतले झारिदियो ।


पुण्यप्रसाद प्रसाई

२००७ सालदेखि आजसम्म नेपाली जनताले शुरु गरेको हरेक क्रान्तिलाई यहाँका राजनैतिक पार्टीले कब्जामा पारेर त्यसलाई राज्यसत्ता प्राप्तिको सिंढी बनाएर अन्त्यमा स्खलित भएका छन् । नेपालमा भएका कुनै पनि क्रान्तिले नत देश शक्तिशाली बन्न सक्यो न त जनता समृद्ध र स्वतन्त्र भए । सत्तामा प्राप्त गर्न र प्राप्त भएको सत्तालाई बलात बचाउन उनीहरुले जस्तो सुकै हत्कण्डा गर्नु परे पनि बाँकी राखेनन् ।
नेपालमा अहिले दृश्यमा भएका सबै दलले सत्ता प्राप्तिका लागि हत्याहिंसाको बाटो अवलम्बन गरे । कांग्रेस, कम्युनिष्ट, जसपा यी सबै दलले हत्याहिंसाबाट शक्ति प्राप्त गरेका छन् । र, हत्याहिंसाबाट शक्ति प्राप्त गर्ने कहिल्यै पनि पूर्ण रुपमा लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैन भन्ने मेरो मान्यता छ । उसमा एक अज्ञात डर रहने गर्छ जसको कारणले ऊ निषेधको राजनीतिमा विश्वास गर्छ । नेपालका सबै दल र तिनका नेतामा भएको यो एक प्रकारको साइकलजीकल समस्या हो । हाम्रा दल र तिनका नेतामा विद्यमान अज्ञात डरले उनीहरुमा असुरक्षाको भावना विकसित भएको छ । जुन भावनाले उनीहरु आत्मकेन्द्रित र सत्ताकेन्द्रित राजनीति गर्न अभिशप्त छन् । सत्तालाई नै सर्वोपरि मान्ने भएकाले सत्ताबिहिनताको अवस्था उनीहरुलाई आफ्नो महत्ताविहिनताको अवस्था जस्तो लाग्छ परिणाम सत्ता पाउन र पाएको सत्ता बचाउन उनीहरु जेसुकै गर्न र गराउन तयार हुन्छ ।


प्रसंग मिल्ने भएकाले अहिले ओलीकै चर्चा गरौं । प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता विदेशीको इशारामा पहिलोपटक अपदस्थ भएपछि एक किसिमले उनी विक्षिप्त जस्तो बने । र, इतिहासका अन्य तानाशाहले जस्तै राष्ट्रियताको उग्र नारा दिएर बहुमतका साथ दोस्रोपटक सत्तारोहण गरेका ओलीलाई नेपाली जनताले पनि उनलाई अन्धाधुन्ध समर्थन गरे । उनले जे भने पनि जनताले गलल हाँस्दै ताली बजाए । उनले गरेका विकास वाचा सबै बिर्सिए । यसले ओलीमा म अरु सबैभन्दा विशेष हुँ भन्ने भ्रमात्मक विश्वास बलशाली भयो । प्राय हरेक तानाशाहले सत्तामा पुग्न र नागरिकको अधिकार खोसेर सत्तामा टिक्न ओलीले गर्नेजस्तै राष्ट्रियताको डम्फू बजाउँछ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझेनन् । इतिहासकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन शुरु भएपछि मोहन शमशेर जस्तो राष्ट्रवादी कोही बनेन । विपीको सरकार अपदस्त गरेपछि महेन्द्र राजा मोहन शमशेर जस्तै उग्र राष्ट्रवादी बनेर देखा परे । देशका मूर्ति बेच्दैगर्दा र नेपालको भूभाग इण्डिायालाई बुझाउँदैगर्दा पनि पञ्चेमण्डले उधुमै राष्ट्रवादी थिए । यस्तै ओली पनि सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुपर्दाको फ्रस्टेसनले घनघोर राष्ट्रवादी बनेका थिए । यो कुरा बुझ्न नेपाली जनलाई लामो समय लाग्यो ।
हामीले बिर्सनु हुँदैन पहिलो पटक संसद विघटन गर्दैगर्दा ओली अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेका थिए । उनको जीवन मरणको सवाल थियो । उनले संविधानभन्दा पनि आफ्नो भविष्यमात्र हेरे र आफ्नो भविष्य बचाउन संसद विघटन गरे किनकि उनी केही समय सबैलाई अलमल्याएर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन चाहन्थे । र, सबै कुरा उनले सोचेको जस्तै नै भयो पनि । अदालतबाट संसद पुनस्र्थापित हुँदा र नेकपा केन्द्र फुटाउँदा पनि त्यसबाट ओली नै शक्तिशाली बने ।
दोस्रो पटक सदनमा विश्वासको मत लिन नसकेपछि ओलीले सत्तामा टिकिरहनका लागि जुन काइते रणनीति अवलम्बन गरे यसबाट भने उनमा अघोरै सत्ता लिप्सा देखियो । जसले उनको मात्र हैन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत बदनाम गरायो । दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि भने ओली र भण्डारी पेलपाल र ठेलठालकै नीतिले अघि बढ्न खोजेको देखियो । पहिलो पटक संसद विघटन गर्दाको अवस्थामा भने बिरालोलाई थुनेर कुटेपछि उसले नियम मान्दैन चिथोर्छ भनेर संविधान मिचिंदा पनि उल्टै जनताले ओलीप्रति नै सहानुभूति देखाएका थिए । सायद यहाँ नेर ओली गम्भीर रुपमा चुके । उनी र उनका मण्डलीलाई लाग्यो संविधानका धाराहरुको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले त्यसरी नै गर्छ जसरी उनीहरु चाहन्छन् । तर सबै कुरा मैले चाहे जसरी नै हुन्छ भन्ने ठान्नु ओलीको अर्को भ्रम थियो । संसदले कानुन बनाउने हो र त्यसको व्याख्या प्रधानमन्त्री या सरकारले हैन सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो । कानुनको व्याख्या गर्ने आधिकारिक निकाय नै अदालत हो । र, अदालतले त्यस्को व्याख्या गर्छ जुन कानुन जुन संविधान संसदले बनाएको छ नकि सरकारले कस्तो व्याख्या चाहेको छ त्यसरी । आजको फैसला त्यसैको उपज हो । यो फैसलाको बारेमा तत्कालमा आएका टिप्पणी प्राय दलका फाइदा घाटाका आधारमा आउने भएकाले इतिहासले यसको विश्लेषण ठिक ढंगले गर्ने नै छ ।
त्यसैल अब आज अदालतले दिएको फैसलाको बारेमा सचेत नेपालीको धारणा के हो भन्ने विषयमा कुरा गरौं ।
आजको फैसला देउवाले भनेको जस्तो ऐतिहासिक पनि हैन र ओली पक्षकाले भनेजस्तो पञ्चायत फर्काउने खालको पनि हैन । वास्तवमा यस फैसलामा सर्वोच्च अदालतको फ्रस्टेसन देखिन्छ ।
उपद््या बच्चाबाट दिक्दार भएकी आमाले बच्चाको खुट्टा बाँधेर खाना पकाउन गए जस्तो ओलीको बारम्बारको संसद विघटनबाट ति बच्चाकी आमा जस्तै फ्रस्टेसनमा आएर सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना मात्र गरेन ओलीका हातखुट्टा नै बाँधेर हल नचल बनाइदिएको छ । अर्थात् ओली लगामबिहिन जंगली घोडा चढेर दौडिरहेका थिए, कहाँ लडिने हो उनैलाई पनि थाहापत्तो थिएन अदालतले तानेर बेलैमा झारिदियो ।
घोडामा चढ्दा मजा आइरहेको बेला सर्वोच्चले यसरी जबरजस्ती जंगली घोडाबाट तल झारिदिंदा ओलीलाई रिस त उठेको छ तर कालान्तरमा सर्वोच्चका ती अघिका फैसला जस्तै उनलाई हितकारी नै हुनेछन् । किनकि जंगली घोडाको यात्राले उनको बदनामा तिब्र गतिमा अकाशिँदै थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाको कुरा गर्दा संसद पुनस्र्थापनाको हदसम्म त ठिक छ सर्वस्वीकार्य नै छ किनकि ओलीले विश्वासको मत लिनु पर्ने एक स्टेप सर्लक्कै छोडेर संसद विघटन गरेका थिए । तर सिधै देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुको मतलब के हो ? यसको इम्प्याक्ट केके हुन्छ ? यसमा त चर्चा हुनै पर्छ ।
यहाँनेर चाहिं ओलीको रिसले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो मर्यादा नाघेको देखिन्छ । परिणाम यो फैसला संसदको सर्वोच्चताको सिद्धान्तको बर्खिलापमा गएको छ । संसदीय प्रणालीको मुख्य आधार भनेको संसदको सर्वोच्चता हो । संसदले कानुन बनाउँछ र त्यही संसदले त्यस कानुनको पालना गराउन कार्यपालिका याने सरकार पनि बनाउँछ । र, यो संसदले बनाएको कानुनको पालना ठिक ढंगले भएको छ कि छैन त्यसको व्याख्या भने सर्वोच्च अदालतले गर्छ । यदि जनताले बनाएको संसद सर्वोच्च निकाय हो भनेर हामी मान्छौं भने सर्वोच्चले ओलीले जुन स्टेप छोडेर फड्को मारेका थिए आजको फैसलामा संसद पुनस्र्थापन गरेर उनलाई विश्वासको मत लिन परमादेश दिनु पथ्र्यो । अर्थात् स्पष्ट भन्नु पर्दा आजको सर्वोच्चको फैसलाले संसदको सर्वोच्चता अस्वीकार गरेको छ ।
दोस्रोमा जहाँसम्म ओली पक्षकाहरुले धारा ७६ को उपधारा ५ को गलत व्याख्या गरेर अदालतले बहुदल खारेज गरेर निर्दलियता स्थापित गर्यो भन्ने सबाल छ यो सरासर मिथ्या छ । मिथ्या यस कारणले कि सर्वोच्चले आफैले कानुन बनाएर त्यसको व्याख्या गरेको हैन । यो धारा ७६ को उपधारा ५ संविधान सभाले बनाएको हो । अब तिमीले कानुन बनाउने बेलामा कुन नियतले कुन फाइदा लिने उद्देश्यले यस्तो धारा संविधानमा राख्यौं त्यो तिम्रो त्यो समयको नियत सर्वोच्चले हेर्ने हैन, सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने त त्यस धाराको नै हो । यदि यो धारा ठिक छैन भने संसदले संसोधन गर्नु पर्यो सर्वोच्चले त संशोधन गर्ने हैन ।
सरकार बन्नमा दलको ह्विप नलाग्ने यो धारा ७६ को उपधारा ५ ले संसद एक पटक बनेपछि उसको कार्यकाल पूरा नभइ विघटन हुनै नसक्ने अजम्बरी मानिएको हो भने भयानक प्रतिगामी मान्नु पर्ने हुन्छ यो धारालाई । दलीय प्रणाली मान्नुको अर्थ हो त्यहाँ दल हुन्छ । दल हुनुको अर्थ हो त्यहाँ एक खास विचारधारा मान्नेको समूह बनेको छ । अर्थात् दल भनेको विचारधारा पनि भयो । र, त्यो सांसद भन्नुको अर्थ त्यस विचारधाराको प्रवक्त पनि हो । अब यसरी सांसद आफूलाई विचारधाराबाट जोड्ने दलप्रति जवाफदेही नबनेपछि अराजक र विचारविहिन मुडो बन्ने संभावना छ । जनतामा जुन विचारधाराको वकालत गरेर उसले जितेर आयो अब त्यही विचारधारा नमान्ने छुट दिएपछि ऊ गैरजिम्मेवार र विचारबिहिन मुडो भएको मान्ने कि नमान्ने ? संविधानका यस्ता धाराले संसदमा विकृति र विसंगति मौलाउने छ र हाम्रा सांसदलाई प्रधानमन्त्री बन्न कसैले पनि खरिदबिक्री गर्न सक्ने छ । प्रलोभनमा पार्न सक्नेछ । यो धाराको व्याख्या सर्वोच्चले जसरी गर्यो यो नै अन्तिम सत्य हो कि भोलि कुनै राष्ट्रघाती सन्धी गर्नका लागि दलको ह्विप नलाग्ने गरी व्याख्या सुनियोजित रुपमा गरिएको हो ? यसमा ध्यान दिन म सबै सचेत नेपालीलाई अनुरोध गर्छु । किनकि यस देशका कुनै पनि सांसदलाई १ करोडमा किन्न सकिन्छ भन्ने कुरा इतिहासमा घाम जतिकै छर्लङ भएको कुरा हो । यो देशका जनता बरु जंगली चितुवालाई विश्वास गरेर उसको खोरमा बस्न राजी हुन्छन् तर यहाँका सांसदलाई विश्वास गर्न सक्दैनन् । त्यसैले यो पुनस्र्थापित संसद सुँगुरको खोर जस्तो दुर्गन्धित बन्नेछ । र, यहाँका सुँगुररुपी छाडा साँसदले राष्ट्रघाती सन्धी गर्नेछन् । त्यसैले जागै रहँु युवा जागै रहुँ । अब हरपल हामी सचेत युवा जागै रहनुपर्छ ।
अध्यक्ष
सचेत नेपाली पार्टी